इसके लिए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने सभी उप जिलाधिकारियों को 500 वर्ग मीटर भूमि आदर्श ग्राम में चिन्हित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि इसमें 125 वर्ग मीटर में हाल का निर्माण कराया जाएगा,जिसमें ग्राम सभा की बैठक होगी,शेष भूमि पर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि इस सभागार निर्माण पर 25 लाख रुपए की लागत आएगी। संपूर्ण धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी 14 ब्लॉक में 2.50 एकड भूमि बृहद गो संरक्षण केंद्र के लिए भी चिन्हित करने का निर्देश दिया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने हर्रैया तहसील के राजाजोत कला में औद्योगिक आस्थान के लिए निर्धारित भूमि पर बाउंड्रीवॉल बनाने के लिए ग्रामवासियों के आपत्ति का निस्तारण करने के लिए उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया है।
उन्होंने एक बार फिर सभी उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार को लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया है ताकि परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन किया जा सके।
जिलाधिकारी ने आगामी 28 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों का विवाह कार्यक्रम विधानसभावार आयोजित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने सभी बीडीओ को पात्र लाभार्थियों का चयन करने का निर्देश दिया है। वर्तमान समय में 346 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है लेकिन जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि पात्र जोड़ों की संख्या बढ़ती है, तो उनका भी विवाह कराया जाए। सभी जोड़ों को गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराए जाए।
जिलाधिकारी ने 33000 वृद्धावस्था 8000 विधवा तथा 898 दिव्यांग पेंशन धारकों का आधार सीडिंग न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया।
उन्होंने पंचायत सहायकों के माध्यम से 15 दिन में यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि सार्वजनिक कोटे की दुकान प्राथमिकता पर महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित कराएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता छम्य नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बनाए गए कार्डों का अप्रूवल ना होने की दशा में शासन में वार्ता करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने प्रत्येक माह 50 हजार आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 1024 गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों मे से केवल 31 का उपचार कराया गया है।
उन्होने अन्य सभी बच्चों का उपचार कराने तथा एफआरयू में ब्लड बैंक सक्रिय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 4700 आशाओं का मानदेय भुगतान न करने पर भी नाराजगी जताई है।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑपरेशन कायाकल्प,सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन निर्माण,स्कूलों का बाउंड्रीवाल निर्माण, अमृत योजना,औद्यानिकी मिशन,प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना,प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, कौशल विकास मिशन एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा किया।
बैठक में सीडीओ डॉ.राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम कमलेश चन्द्र,सीएमओ डॉ.आर.पी.मिश्रा,डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव,पीडी कमलेश सोनी,अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड-4 राकेश कुमार गौतम,विद्युत के ज्ञान प्रकाश, डॉ.इंद्रजीत प्रजापति,सावित्री देवी,उप जिलाधिकारी आनंद श्रीनेत,गुलाबचंद,शैलेश दुबे तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
