उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन के निर्माण की समीक्षा किया था, जिसमें 68 सामुदायिक शौचालय, 89 पंचायत भवन का निर्माण अपूर्ण पाया गया था।
जिलाधिकारी ने संबंधित सभी ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया था।
इस क्रम में अब सीडीओ ने संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया है।
सभी खण्ड विकास अधिकारियों को जारी पत्र में सीडीओ ने कहा है कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों की सूची जिला विकास अधिकारी तथा डीपीआरओ को उपलब्ध करायें।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
