कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने राजस्व चौपाल को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें, नजरी नक्शा तैयार करें,सभी पक्षों का बयान दर्ज करें तथा स्थल का फोटो भी पत्रावली में संलग्न करें।
उन्होंने इस दौरान धारा 24,धारा 41,धारा 116 तथा धारा 133 के न्यायालय में चल रहे वाद के संबंध में भी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि खेल का मैदान,चारागाह,तालाब तथा खलिहान का लेखपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त निरीक्षण कराएं तथा सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति रजिस्टर में दर्ज कराएं।
यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है,तो उसे तत्काल हटवाने की कार्यवाही करें।उन्होंने भूमाफिया चिन्हिकरण करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि सीलिंग एक्ट द्वारा निर्धारित मानक से अधिक भूमि एक व्यक्ति के नाम दर्ज होने की सूचना प्राप्त हो रही है। चारों तहसील में लेखपाल से इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि जनपद के 61गांव में चकबंदी चल रही है।इसमें से इस वर्ष 19 के सापेक्ष 6 गांव का धारा 52 कर दिया गया है। सन 1975 से ब्रह्मपुर पांडे में सर्वाधिक पुरानी चकबंदी प्रचलित है परंतु कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण कार्यवाही रुकी हुई है।
कुल 8गांव में हाई कोर्ट के आदेश पर चकबंदी रुकी हुई है। जिलाधिकारी ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके स्टे हटवाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों/मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने तथा मुकदमों का निर्णय करने का निर्देश दिया है।समीक्षा में उन्होंने पाया कि अधिकारीगण प्रशासनिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है।
राजस्व बोर्ड द्वारा भी इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में तहसील द्वारा संतोषजनक कार्य किया गया है।
विशेष रुप से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी एवं नलकूप बनाने के लिए काफी भूमि उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने पुनः प्रत्येक तहसील में लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है।उन्होंने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्योग स्थापना के काफी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भविष्य में इन उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।
उन्होंने सभी नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक में एक कान्हा गौशाला,पार्क,स्ट्रीट,टैक्सी स्टैंड तैयार करने के लिए भूमि चिन्हित करें तथा इसका स्टीमेट तैयार कराएं।
उन्होंने कप्तानगंज नगर पंचायत कार्यालय के सामने पार्क बनाने तथा भानपुर में खाली भूमि पर दुकान बनाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नई नगर पंचायतों में शामिल हुई गांव के परिसंपत्तियों का विवरण नगर पंचायत में सुरक्षित रखा जाए तथा सार्वजनिक भूमियों को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षित किया जाए ताकि अवैध अतिक्रमण ना हो।
जिलाधिकारी ने कर-करेतर की समीक्षा करते हुए आबकारी,विद्युत,परिवहन एवं खनन की राजस्व प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त किया तथा एडीएम को निर्देशित किया है कि नियमित रूप से समीक्षा करके वित्तीय वर्ष के शेष बचे माह में लक्ष्य पूरा कराएं।
उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि क्षेत्रवार लाइन लॉस,एनर्जी कनजम्पशन,बिलिंग तथा उसके सापेक्ष प्राप्त होने वाले पेमेंट की फीडर वार सूचना उपलब्ध कराएं तथा बिजली के बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाएं।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र के ईट भट्टों से विनियमन शुल्क जमा कराएं, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।
बैठक में एडीएम कमलेश चंद,सीआरओ नीता यादव, उप जिलाधिकारी शैलेश दुबे,आनंद श्रीनेत,गुलाबचंद, अतुल आनंद,एसओसी हरिश्चंद्र,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संचित मोहन तिवारी तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता,मोनिका वर्मा, एस.पी.सिंह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
