उद्योग स्थापना से संबंधित लगभग 22 विभागों को उन्होने निर्देश दिया है कि एमओयू साइन करने वाले उद्यमियों की समस्याओं का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों में शतप्रतिशत उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया।समीक्षा में उन्होने पाया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा 69 के सापेक्ष 104 लोगों को ऋण वितरित करते हुए रू0 263.46 लाख की मार्जिन मनी उपलब्ध कराया है।
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 40 के सापेक्ष 40 आवेदन पत्र स्वीकृत कराते हुए 27 लोगों को 76 लाख रूपये का मार्जिन मनी वितरित कराया है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 93 लक्ष्य के सापेक्ष 107लोगों को रू.186.57 लाख का मार्जिन मनी वितरित कराया है।
एक जनपद एक उत्पाद योजना में 24 के सापेक्ष 36 लोगों को 73 लाख रूपये का मार्जिन मनी वितरित कराया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 5950 के सापेक्ष 3893 व्यक्तियों का ऋण दिया गया है।
बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने किया। बैठक में डीडीओ अजीत श्रीवास्तव,डीएमएम नाबार्ड मनीष कुमार,एडी रेशम रितेश कुमार,संदीप कुमार,लीड बैंक मैनेजर आर.एन.मौर्या,चेम्बर्स आफ इंडस्ट्री के महासचिव एच.एस. शुक्ला,अनिल सिंह रैकवार,अधिशासी अभियन्ता विद्युत महेन्द्र मिश्र, यू.पी.सीडा के एस.सी.पाण्डेय,पी.एन. सिंह,विनय कुमार दुबे,उद्यमी अर्पिता,हेमन्त कुमार शावलानी एवं विभागीय अधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहें।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
