बस्ती/उत्तर प्रदेश-जिले की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के लिए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने एंबुलेंस का रोगी तक पहुंचने का समय, उसकी लोकेशन की जांच कराने के लिए सीडीओ को निर्देशित किया है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित 750 बच्चे अभी भी इलाज से वंचित है। जिलाधिकारी ने समय से इलाज कराने का सख्त निर्देश दिया है।
आरबीएसके टीम के परफारमेंस पर जिलाधिकारी ने कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। एफआरयू भानपुर में पिछले दो माह में केवल एक ऑपरेशन हुआ है और यहां पर शैडोलेस लैंप भी नहीं है। सभी सीएचसी पर ब्लड स्टोरेज यूनिट एक्टिव नहीं है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि जनवरी माह में 22500 आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे,जबकि फरवरी माह में मात्र 10000 कार्ड बनाए गये है। इस योजना में कुल 27000 व्यक्ति का उपचार किया गया है,जिसमें से 25500 का निजी अस्पताल तथा मात्र डेढ़ हजार का सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ है।
जिलाधिकारी के निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में अलग आयुष्मान वार्ड ना बनाए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त किया है।
कुल 323883 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं,जो लक्ष्य का 40 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि आंगनबाड़ी में पंजीकृत 2 लाख 27 हजार में से मात्र 1 लाख 70 हजार बच्चों का आरबीएसके टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।
जिलाधिकारी ने आरबीएस के टीम का रोस्टर जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्कूल में जाने पर वहां पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उन्होंने आशाओं का मानदेय समय से भुगतान न किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त किया।
जिलाधिकारी ने गेहूं काटने के समय को ध्यान में रखते हुए भूसा दान यात्रा निकालने के लिए निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में 20 अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि इस दौरान समिति के लोग ट्रैक्टर ट्राली लेकर गांव में घूमेंगे तथा स्वेच्छा से भूसा का दान प्राप्त करेंगे। उन्होंने छुट्टा पशुओं को पकड़ कर गौशाला में रखने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। यह अभियान सभी नगर पंचायतों एवं विकासखंड में संचालित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि क्रॉप कटिंग के लिए लगाए गए अधिकारी अनिवार्य रूप से क्रॉप कटिंग के लिए जाएं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे फसल उत्पादन की जानकारी होती है और किसानों के लिए योजनाएं बनाने में सुविधा होती है। उनके क्षतिपूर्ति का दावा भी मजबूत होता है। उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री आगामी 22 मार्च को जिले के 7022 किसानों को रुपया 2.45 करोड़ फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का ऑनलाइन वितरण करेंगे।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि कुल 7770 लाभार्थियों को प्रथम एवं 2535 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त प्रदान की गई है। उन्होंने अवशेष 5235 लाभार्थियों को 1 सप्ताह के भीतर द्वितीय किश्त भिजवाने का निर्देश दिया है। मनरेगा के अंतर्गत 106 लाख के सापेक्ष 104 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष के अवशेष दिनों में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने महिला एवं अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता पर रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि 1.13 लाख में 88000 लाभार्थियों का आधार सीडिंग हुआ है। विधवा पेंशन के 7000 तथा दिव्यांग पेंशन के 2000 लाभार्थियों का आधार सीडिंग अभी भी अवशेष है। मार्च माह में इसको पूरा कराने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है
अतिकुपोषित एवं कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया। समीक्षा में उन्होंने पाया कि कुल चिन्हित 15000 सैम एवं मैम बच्चों में से मात्र 1000 के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि सीडीपीओ, सुपरवाइजर तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से सभी बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्य कराएं। साथ ही इन बच्चों का विवरण कुपोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड कराएं।
जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण लक्ष्य के अनुरूप न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है तथा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे गोद लिए विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने 14 से 35 वर्ष के लोगों का पंजीकरण अधूरा पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने डीसी एनआरएलएम को निर्देश दिया कि स्वयं सहायता महिला समूह की महिलाओं का पंजीकरण कराकर उनका प्रशिक्षण पूरा कराएं। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि आगामी 6 माह में जिन उद्योगों के शुरू होने की संभावना है, उनका ग्राउंड सेरिमनी करावे। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्या अधिकारी मोहम्मद सादुल्लाह ने किया।
बैठक में सीडीओ डॉ.राजेश कुमार प्रजापति,डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, पीडी कमलेश सोनी,डीडीओ अजीत श्रीवास्तव,एडी रेशम नितेश कुमार, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, एनआरएलएम रामदुलार,अधिशासी अभियंता सिंचाई आरके गौतम,जल निगम के एके उपाध्याय तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
